ओबीसी आरक्षण रद्द करण्याचे कारण आणि राजकारण...

 Written By : Sayed Tanzeem Ali

ओबीसी आरक्षण हे महाराष्ट्रातील महाविकास आघाडी सरकारसाठी एक फास बनले आहे. एकीकडे केंद्र सरकारकडे योग्य प्रायोगिक डेटा नसल्यामुळे सुप्रीम कोर्टाने २७% ओबीसी आरक्षण रद्द केले, त्याच बरोबर महाराष्ट्रात महापालिका निवडणुका देखील डोक्यावर उभ्या आहेत. अशा स्थितीत महाविकास आघाडी सरकारसाठी प्रायोगिक आकडेवारी तयार करणे इतके सोपे नाही. हे लक्षात घेऊन उद्धव ठाकरे सरकारने निवडणूक आयोगाकडे निवडणुकीची तारीख वाढवावी, असे आवाहन केले आहे. महाराष्ट्र सरकार योग्य आकडेवारी गोळा करून ओबीसी आरक्षण टिकवून ठेवू शकते का? हा पुढचा मुद्दा आहे. पण महाराष्ट्र सरकारने निवडणूक आयोगाच्या कोर्टात चेंडू टाकून काही वेळ मागितला आहे. आता निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश मानून ओबीसी आरक्षण संपवले तर १०६ नगर पंचायती आणि २ जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकीत ओबीसी प्रवर्गातील लोकांना त्याचे मोठे परिणाम भोगावे लागतील आणि २०२२ मध्ये होणाऱ्या निवडणुकीतही त्याचा मोठा परिणाम दिसून येईल.

१६ डिसेंबर २०२१ रोजी महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे ओबीसी विभागाचे अध्यक्ष श्री.भानुदास माळी यांच्या आदेशानुसार ठाणे शहर जिल्हा काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष श्री.विक्रांत चव्हाण यांच्या नेतृत्वाखाली ठाणे शहराच्या ओबीसी विभागाचे अध्यक्ष श्री.राहुल पिंगळे साहेब यांनी ठाणे उपजिल्हाधिकारी श्री.सुदाम परदेशी यांना निवेदन दिले. ज्यामध्ये ठाणे शहर जिल्हा काँग्रेस कमिटीचे ओबीसी विभागाचे अध्यक्ष श्री.राहुल पिंगळे साहेब यांनी मागणी केली आहे की, जोपर्यंत ओबीसी आरक्षणाचा प्रश्न सुटून तोडगा तोडगा निघत नाही, तोपर्यंत महाराष्ट्रात कोणतीही निवडणूक होऊ देऊ नका, असे झाले तर मोठ्या जनआंदोलनाला तयार राहा.

एकीकडे निवडणूक आयोगाने ओबीसी आरक्षण रद्द करून २१ डिसेंबर २०२१ रोजी निवडणुका जाहीर केल्या आहेत, ज्या आता २१ डिसेंबर २०२१ आणि १८ जानेवारी २०२२ रोजी होणार आहेत. आणि दोन्ही निवडणुकांची मतमोजणी एकाच वेळी १९ जानेवारी २०२२ रोजी होणार आहे. परंतु २१ डिसेंबर २०२१ रोजी निवडणुकीसाठी ज्या उमेदवारांनी ओबीसी आरक्षणासह फॉर्म भरला होता त्यांचे अर्ज रद्द करून खुल्या प्रवर्गात देण्यात आले आहेत. आता या निवडणुकांचे काय निकाल लागतात?, आणि यामुळे महाविकास आघाडी सरकारला कोणत्या परिस्थितीला सामोरे जावे लागणार? असे अनेक प्रश्न उपस्थित होत आहेत.


Comments

Popular posts from this blog

मुंब्रा टोरेंट पावर कंपनी के खिलाफ मीम का घर घर सर्वे शुरू !

मुंब्रा में प्रशासन की लापरवाही सेअग्निवीर भर्ती के लिए आये युवाओं का हो रहा बुरा हाल,ट्रस्ट ने संभाली कमान !

कोसी नदी के तटबंध की मरम्मत में बरती गई लापरवाही, भारतीय किसान यूनियन अन्नदाता ने तहसील सदर में प्रदर्शन कर सौंपा ज्ञापन !